आज इंग्रजी भाषा ही जगातील अत्यंत प्रगत भाषांपैकी एक आहे. इंग्लडसारख्या एका चिमुकल्या देशात जन्मलेल्या या भाषेची एकेकाळी त्याच देशात किती दयनीय परिस्थिती होती आणि इंग्रजांनी जिद्दीने कशा प्रकारे तिचे पुनरुत्थान केले याचा मागोवा घेणे सुरस ठरेल.
आपले मित्र श्री० सलील कुळकर्णी, पुणे, यांचा लोकसत्ता (लोकमुद्रा पुरवणी दि० ०४ ऑक्टोबर २००९) मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख, प्रत्येक स्वाभिमानी व स्वभाषाप्रेमी माणसाने आवर्जून वाचावा असा आहे…
“मध्यंतरी माजी पंतप्रधान श्री० अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९६७ साली लोकसभेत केलेल्या एका भाषणासंबंधीचा लेख मला वाचायला मिळाला. चारशे-पाचशे वर्षांपूर्वी इंग्रजी भाषा अत्यंत मागासलेली होती आणि खुद्द इंग्लंडमध्येसुद्धा लोकांना इंग्रजीबद्दल आत्यंतिक न्यूनगंड वाटत होता. पण शेवटी सतराव्या शतकाच्या मध्याला जनमताच्या रेट्याला मान देऊन इंग्रज सरकारने निश्चयाने कायदे करून इंग्रजी भाषेला स्वतःच्या देशात हक्काचे आणि वैभवाचे स्थान कसे मिळवून दिले याची माहिती वाजपेयींनी लोकसभेत सांगितली आणि तशा प्रकारे वैभव मिळवणे भारतीय भाषांनासुद्धा कठीण नाही असे त्यांनी प्रतिपादन केले. तो लेख वाचून माझी जिज्ञासा जागृत झाली व मी या विषयी अधिक माहिती महाजालावरील विकिपीडिया सारखी संकेतस्थळे व वाजपेयींनी उल्लेख केलेला संदर्भग्रंथ यांमधून मिळवली. सर्व माहिती संकलित केल्यावर एक ’सुरस आणि विस्मयकारी’ कथा हाती लागली, तीच पुढे देत आहे.”
संपूर्ण लेख पुढील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
अमृतमंथन: इंग्रजी भाषेचा विजय_041009
लेख आवडल्यास आपल्या समविचारी मित्रांना अवश्य वाचण्यास सांगा.
आपला अभिप्राय आम्हाला अवश्य कळवा.
या लेखाची लोकसत्तेच्या संस्थळावरील प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
– अमृतयात्री गट
ता०क० स्वभाषाभिमान याच विषयाशी संबंधित लोकसत्तेमध्ये प्रसिद्ध झालेले श्री० सलील कुळकर्णी यांचे खालील दोन लेखही अवश्य वाचा.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)
एकच अमोघ उपाय – मराठी एकजूट !! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, २० डिसें० २००९)
.
Tags: इंग्रजी, इंग्रजी भाषा, भाषाभिमान, मराठी, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठीचे प्रश्न, महाराष्ट्र, मायबोली, राष्ट्रभाषा,सलील कुळकर्णी, स्वाभिमान, ENGLISH, ENGLISH LANGUAGE, MAHARASHTRA, MARATHI, MARATHI LANGUAGE, MOTHER TONGUE, NATIONAL LANGUAGE, SALEEL KULKARNI, TRIUMPH
.
अमृतमंथन 
लोकसत्ता मधे वाचला हा लेख. आणि आवडला पण.
काय करता येइल याची हिंट दिलेली आहे.पण असे निर्णय घ्यायला राजकीय इच्छाशक्ती अती आवश्यक आहे. अन्यथा काहीच होणार नाही.
प्रिय श्री० महेंद्र,
सप्रेम नमस्कार. आवर्जून पाठवलेल्या अभिप्रायाबद्दल अत्यंत आभारी आहे.
माझ्या मते “पण असे निर्णय घ्यायला राजकीय इच्छाशक्ती अती आवश्यक आहे, अन्यथा काहीच होणार नाही” हे आपले म्हणणे काही मर्यादेपर्यंतच बरोबर आहे. काही गोष्टी घडायला, घडवून आणायला शासनाने निग्रहाने काही ठोस कृती करणे आवश्यक असते हे खरंच आहे. पण शासनाची कृती कोण घडवून आणणार? आपण सदर लेखात पाहिल्याप्रमाणे केवळ जनमताच्या रेट्यामुळेच इंग्लंडच्या संसदेने तो कायदा केला. पण तसा रेटा मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कधीच फारसा जाणवत नाही. त्यांची बारामती, लातूर मधील खुर्ची त्यावर अवलंबून आहे असे त्यांना मुळीच वाटत नाही. सत्ताकारण, अर्थकारण यामध्ये मराठी प्रजेला गृहीत धरलं जातं. परप्रांतीयांना मात्र दबून रहायला लागतं. कारण मराठी माणसे केवळ मराठीच्या हिताच्या मुद्द्यावर एकत्र येत नाहीत. परप्रांतीय मात्र आपल्या लाभासाठी एकगठ्ठा मतदान करतात. मराठी माणसाला स्वतःच्या भाषेबद्दल प्रचंड न्यूनगंड आहे. तशी परिस्थिती भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात आढळत नाही. मुंबईत मराठी माणसांचे बहुमत नसले तरी ती ३०-३५% आहेत. म्हणजे इतर कुठल्याही भाषिक गटापेक्षा अधिक आहेत. (इतर शहरात तर मराठी माणसांची संख्या कितीतरी अधिक आहे.) पण तरीही मुंबई ही बहुभाषिक या नावाखाली मराठीची कुचंबणा केली जाते. रेलवे, टपाल खाते, बॅंका, व जवळजवळ सर्व कडे स्थानिक भाषेला खड्यासारखे उचलून बाजूला केले जाते. त्या उलट बंगळूरू शहरामध्ये कानडी माणसांपेक्षा तमिळांची लोकसंख्या गेली अनेक दशके अधिक आहे. पण त्याचा परिणाम कुठेही दिसत नाही. सर्वत्र कानडीचे महत्त्व अबाधितच असते. कारण कानडी माणूस स्वतःच्या अधिकारांबद्दल, स्वाभिमानाबद्दल जागृत आहे. मराठी माणसाला स्वतःच्या भाषेबद्दल औदासिन्यच नव्हे तर न्यूनगंड आहे. ज्याला स्वतःबद्दल अभिमान नाही त्याला इतर लोक कसे मान देतील? इतर राज्यात सर्वत्र स्थानिक भाषा वापरली जात असल्यामुळे साहजिकच स्थानिक भाषा अवगत असणार्‍या माणसाला अनेक प्रकारच्या नोकरी-व्यवसाय-उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळते. त्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर परप्रांतीयांना मारण्याची आवश्यकता नसते. न्यायालयात मराठी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक वर्षे झाली पण शासन स्वतःच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच करीत नाही. खरं म्हणजे त्या एका बाबीमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या काही लाख मराठी कुटुंबांची पोटे भरतील. पण शासनावर तेवढे दडपण आणण्याची कुवतच आपल्यात नाही. त्याच प्रमाणे मराठी विषय ५वी ते १०वी च्या वर्गांना अनिवार्य करण्याच्या युती शासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अनुमतीच दिली असे नव्हे तर त्याबद्दल पूर्णपणे पाठिंबा दिला. पण तो शासकीय निर्णय अंमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र शासन चालढकल करतयं. (इतर बहुतेक सर्व राज्यांनी असे विविध निर्णय १०-२०-२५ वर्षांपूर्वीच अंमलात आणले आहेत.) असो.
आपण हिंदी राष्ट्रभाषा, पन्हाळा अनुभव, स्थानिक आळशी माणूस आणि मराठी बांधवांनो हे लेख वाचा. त्यात असे विविध लहानसहान मुद्दे सापडतील. त्यानंतर आपण पुन्हा या विषयावर विचारमंथन करू. इथे राजकारण्यांची इच्छाशक्ती नव्हे तर मराठी सामान्यजनांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. अराजकीय, निस्वार्थी मराठी नागरिकांचे असे विचारमंथन चालू राहिले पाहिजे, एवढेच नव्हे तर अशा विचारांचा वणवा सर्वत्र पसरला पाहिजे आणि मग आपण मराठीबद्दलच्या भावनांचा जोर सर्वत्र दाखवून देऊन राजकारण्यांवर दबाव आणायला पाहिजे. जे न्यूनगंडग्रस्त इंग्रजांना जमले ते आपल्याला का जमू नये?
कळावे, लोभ असावा. संपर्क ठेवा.
आपला मायबोली-बांधव,
अमृतयात्री
ता०क० अशा प्रकारचे लेख (विशेषतः मराठी भाषा, संस्कृतीबद्दलचे) वाचण्यामध्ये आपल्याला रस असेल तर आपण ’अमृतमंथन’वर RSS Feed वापरून लेख मागवू शकता. आमचे इतर लिखाणही वाचण्याची, त्यावर चर्चा करण्याची इच्छा असेल तर तसे (amrutayatri@gmail.com वर) कळवल्यास अमृतमंथन चर्चागटात आपले नाव समाविष्ट करू; म्हणजे आपल्याला इतर लेखही मिळू शकतील.
लोकांची इच्छा शक्ती पण कमिच पडते. सगळ्या राजकिय पक्षांना या मुद्याचा केवळ राजकिय फायद्यासाठी किंवा मतांसाठीच वापर करुन घ्यावासा वाटतो. एकदा निवडणुक झाली की हा मुद्दा फडताळात ठेवुन दिला जातो. अमृतमंथन ला मी नेहेमीच भेट देत असतो. पन्हाळा वगैरे लेख पण पुर्विच वाचले आहेत.
तुमचा ब्लॉग मी आर एस एस फिड मधे गुगल रिडरला घेउन ठेवला आहे, त्यामुळे प्रत्येकच लेख लिहिल्या बरोबर मला समजतं आणि वाचायला मिळतो.
प्रिय महेंद्र, उत्तराबद्दल आभार.
महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे मराठीची उपेक्षा आणि हेळसांड होते किंबहुना ती षंढपणे होऊ दिली जाते; तसे इतर कुठल्याही राज्यात घडू शकत नाही. स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीच्या मुद्द्यांवर सर्व राजकीय पक्ष एकसूरातच अभिमानगीत गातात. नाहीतर पुढल्या निवडणुकीत त्यांचे पानिपत होईल. पण महाराष्ट्रात शिवसेना-मनसे व्यतिरिक्त कॉंग्रेस व इतरांना मराठी हा मुद्दा कुचकामी वाटतो. (इतर राज्यांत मात्र त्यांची तत्त्वे वेगळी असतात.) शिवसेना-मनसे यांच्यादृष्टीनेसुद्धा निवडून येण्यासाठीचा USP (अनन्यसाधारण लाभदायक मुद्दा) असे त्याचे महत्त्व आहे. दोन निवडणुकींच्या मधल्या काळात सर्वच पक्षांना इतर ’अर्थ’पूर्ण मुद्देच महत्त्वाचे वाटतात. महाराष्ट्राच्या नशिबाचे हे सर्व दुष्टचक्र फक्त सामान्य मराठी माणूसच तोडू शकतो, मराठी हा मुद्दा कायमचा धगधगता ठेऊन. आपण मराठी म्हणूनच समाजात सर्वत्र दृष्य (visible) राहून. महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी हॉटेल, रस्ता, बॅंक, टपाल खाते, रेलवे-बस-टॅक्सी-रिक्षा, शासकीय व इतर कार्यालये, जिथे-जिथे शक्य तिथे सर्वत्र मराठीचा वापर करून. रस्त्यात समोरच्याला बोलता येत नसेल पण समजत असेल (खरं समजायलाच पाहिजे) तर मराठीतच बोलून. (इतरांनी मराठी ऐकलेच नाही तर ते मराठी शिकणार तरी कधी?) पण समोरच्याला ’कदाचित’ येत नसेल म्हणून स्वतःहून सर्वांशीच (अगदी मराठी माणसांशी सुद्धा) हिंदीत बोलण्याचा करंटेपणा आता निश्चयपूर्वक बाजूला ठेवायला हवा. स्वभाषेबद्दलचा न्यूनगंड स्वाभिमानपूर्वक मनातून काढून फेकून द्यायला हवा. आपण प्रत्येकाने स्वभाषेच्या संवर्धनासाठी शक्य ते सर्व करायला पाहिजे. लहानसहान बाबतीतही आपल्या मातेचा अपमान सहन न करता त्याविरुद्ध प्रत्येक वेळी आवाज उठवायला पाहिजे. तसं शक्य झालं तर मग इंग्रजांना जे जमलं ते आपल्याला अशक्य नक्कीच नाही.
क०लो०अ०
अमृतयात्री
फक्त आर एस एस फिडर गुगल रिडर मधे कॉमेंट्स देण्याची व्यवस्था नाही, म्हणून कॉमेंट्स दिल्या जात नाहीत.
प्रिय महेंद्र,
अमृतमंथन’वरील लेख आपण वेळोवेळी वाचता हे जाणून आनंद झाला. अमृतमंथन वरील लेखांबद्दल आपले अभिप्राय, आपल्या कडूगोड प्रतिक्रिया इथे वेळोवेळी नोंदल्यात तर आपण सर्व त्यावर आपल्या इतर मराठी बांधवांसह चर्चा करू. तुमच्या-आमच्या मनात जी आग पेटली आहे तिच्या ठिणग्या इतरांपर्यंतही पोचू दे. त्यासाठी इतरांना ’मराठी’ या विषयावर लिहिणे न जमले तर निदान त्यांनी मराठी या विषयावर वाचणे आणि विचार करणे एवढे तरी करावे यासाठी आपण प्रयत्न करू. तसे झाले तरच आपल्या विचारांचा हा वणवा अधिकाधिक विस्तृतपणे पसरू शकेल.
सस्नेह,
अमृतयात्री
स्वाभिमान शिल्लक असलेले समाज कसे वागतात हे दाखवून देणारा हा एक अभ्यासपूर्ण लेख आहे. हिब्रूसारख्या मृतप्राय झालेल्या भाषेचे पुनरुज्जीवन ज्यू लोकांनी अशाच जाज्वल्य भाषाभिमानापोटी केले. इतर समाजांमधील लोकांसारखेच मराठी लोकही व्यक्तिभेदानुसार शहाणे, हुशार, कर्तबगार, लुच्चेलफंगे वगैरे आहेत. त्यांची मराठी ही सांस्कृतिक ओळख त्यांच्या भाषेमुळेच आहे त्यांच्या गुणांमुळे किंवा रंगामुळे नाही.
ह्याची जाणीव ज्यांना प्रकर्षाने असायला हवी त्या मराठी माताच दुर्दैवाने आणि बहुसंख्येने “मी लई भुलते रुबाबाला’ अशा सवंग वृत्तीने आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरतात. मेल्या आईचं दूध प्यायलेला समाज निस्तेज निपजतो आहे यात नवल काय?
प्रिय अनिल,
प्रतिक्रियेबद्दल आभार. आपण दिलेले हिब्रूचे उदाहरण अतिशय योग्यच आहे. इस्रायल आपल्या नंतर स्वतंत्र झालं. तेव्हाच्या हिब्रूची स्थिती भारताच्या चौदाही अनुसूचित भाषांपेक्षा वाईट होती. पण आज ते त्याच भाषेत राज्यकारभार चालवतात आणि अनेक क्षेत्रात भारताच्या पुढे आहेत. आज तंत्रज्ञानाच्या अनेक क्षेत्रात आपण त्यांची मदत घेतो. असो. या लेखामुळे आपला न्यूनगंड थोडा तरी कमी झाला तरी प्रयत्न सार्थकी लागले म्हणू.
आभार.
अमृतयात्री
प्रिय सलील,
एक अत्यंत उपयुक्त माहितीपूर्ण लेख नजरेस आणून दिल्याबद्दल आभारी आहे. याचा वापर खूप ठिकाणी करता येण्यासारखा आहे. विषेश्त: स्वत:ला बुद्धिमंत समजणारे लोक मराठीची हेटाळणी करुन इंग्रजीचे स्तोम माजवतात तेंव्हा. तुमचा हा लेख मी संदर्भासाठी संग्रहीत करुन ठेवला आहे.
आपला,
नीतीन
प्रिय नितीन,
आपल्या अभिप्रायाबद्दल आभारी आहे. हा लेख त्याच हेतूने लिहिला आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त लोकांचे गैरसमज दूर होऊन आपला न्यूनगंड दूर होईल तर उत्तम.
क०लो०अ०
अमृतयात्री
Subject: [अमृतमंथन] इंग्रजी भाषेचा विजय (लोकसत्ता, लोकरंग, लोकमुद्रा – ०४ ऑक्टोबर २००९) (Loksatta, Lokmudra – 041009)
श्री सलील कुलकर्णी
आपला लेख वाचला. मी दादरला छबिलदास मधे शिकलो. शाळा सुरू होण्याच्यावेळी प्रार्थनेआधी एक चांगली रेकॉर्ड वाजवीत असत. माधव जुलियन यांची ही कविता नेहमी लावली जात असे. आमच्या अंगावर काटा येत असे.
आता मराठी भाषेबद्दल. 1996 मधे मी अलिबाग कोर्टात एका खटल्या करिता जात असे. त्याच सुमारास जिल्हा न्यायालयात मराठी मधून काम चालावे अशा सूचना आल्या होत्या. अलिबाग मधील वकील लिमये यानी त्या प्रमाणे सुरूवात केली. पण पुढे बंद केले. प्रतिसाद मिळाला नाही. ब्रिटन मधील राज्यकर्त्या प्रमाणे महाराष्ट्रा मधे सक्ती झाली असती तर सहज शक्य होते. आम्हीच निवडून दिलेले प्रतिनिधी मातीच्या पायाचे होते /आहेत. सक्ती झाली असती तर मंत्रालयात मराठीचा वापर वाढला असता. कदाचित खाजगी कार्यालयामधे मराठी टंकलेखकाची मागणी आली असती. सरकारी पत्र व्यवहार मराठीतच झाला असता, मराठी भाषांतर करणारे लागले असते. निदान महाराष्ट्रमधे मराठीला चांगले दिवस आले असते. आमचे इंग्लीश मधे फाडतात.
तामीळनाडू मधे करूणानिधी त्या भाषे मधे बोलतात . सर्व माणसे भाषांतर नीट समजून घेतात.
आपणच मराठीमधून एकमेकाशी बोलत नाही. १९७३ मधील एक मराठी उद्योजक मॉलेसिया मधे कारखाना काढत होते. सगळे मराठी अधिकारी होते. पण आपसात बोलताना इंग्लीश मधे बोलत; भांडत. तिथल्या माणसाना सर्व समजत असे. अधिकार्‍या ना सांगून झाले की भांडायचे असेल काही खाजगी असेल तर मराठीमधे बोला. (जसे जपानचे लोक वागतात). कोणी ऐकले नाही. नाव खराब झाले.
एका ज्वलंत विषयाला हात घाताल्याबद्दल अभिनंदन. ह्यावर कोणी काही चांगले निर्णय घेतले तर आनंदच.
आपला
प्रफुल गोखले
प्रिय प्रफुल्ल,
आपले पत्र वाचून खूप आनंद झाला. आपले पत्र व या आधीच्या काही मराठीप्रेमींनी (अनुदिनीवर व व्यक्तिगत विरोप-पत्त्यावर) लिहिलेली पत्रे वाचताना त्यांतील प्रत्येक वाक्यामागील विषण्णता, चीड, त्वेष आदी भावना मनाला डसतात आणि त्या सर्व आपल्या मनातील भावनांशी पूर्णपणे मिळत्याजुळत्या असल्याचेही वेळोवेळी जाणवते. तुमच्या-आमच्यासारखी मायबोलीचा अभिमान बाळगणारी जमात अगदीच नगण्य, अल्पसंख्य, दुर्लक्षणीय नाही हे जाणून थोडं समाधान मिळतं.
सर्वप्रथम आपण आपले नाव Prafulla असे सुयोग्यपद्धतीने लिहिता (Praful असे निरर्थक नाही) हे पाहूनही बरे वाटले. (या विषयावरही लिहिण्यासारखे आहे.)
आपण उल्लेख केल्याप्रमाणे पूर्वी मराठी शाळेत माधव ज्युलियनांच्या सारख्या साहित्यिकांच्या स्वभाषा, स्वदेश, स्वसंस्कृती यांच्याविषयीच्या विविध कविता-लेख वाचून-ऐकून बालमनावर जे चिरस्थायी संस्कार झाले त्यामुळे आपल्या मनात स्वाभिमानाचा भक्कम पाया घातला गेला. स्वतःची संस्कृती ही स्वतःच्या भाषेतूनच शिकता येते. परदेशी भाषेतून परकीय संस्कृतीचे अनुकरण करण्यामुळे नवीन पिढीला स्वभाषा, स्वसंस्कृती इत्यादीबद्दल प्रचंड न्यूनगंड आला आहे. आज शाळेतील मुलांना फुले म्हणजे डॅफोडिल्स व फळे म्हणजे ब्लूबेरीज असं काहीसं शिकवलं जातं.
आपण न्यायालय, मंत्रालय इत्यादी ठिकाणी मराठीच्या वापराविषयी मांडलेले मत अत्यंत योग्य आहे. इतर राज्यांत त्या दृष्टीने बरीच प्रगती झाली असली तरी महाराष्ट्रात त्याचे महत्त्व स्वार्थी राजकारणी जाऊदे पण आपल्यामधील सुशिक्षित मराठी मंडळींनासुद्धा लक्षात येत नाही. माझा अनुभव सांगतो. मुंबईतील मित्राचे घर भाड्याने देण्यासाठी केलेल्या भाडेकराराची नोंदणी करण्यास गेलो असता असं दिसून आलं की जरी जवळपास सर्वच दलाल (ब्रोकर) अमराठी असले तरी प्रत्येकाने निदान एक तरी मराठी कारकून ठेवला होता. का? तर कागदपत्रे नोंदणीला सादर करताना त्यासोबत एक साधा एकपानी फॉर्म भरून द्यावा लागतो. तो मराठीत छापलेला असून तो मराठीतच भरावा लागतो. केवळ तेवढ्यासाठी त्यांना प्रत्येकाला एकेका मराठी कारकूनास (नाईलाजाने?) नोकरीस ठेवावे लागते. मग अशा प्रकारे तेथील व इतर शासकीय कार्यालयातील अधिकाधिक व्यवहार मराठीत करणे सक्तीचे झाले तर किती मराठी माणसांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे (कारकून, टायपिस्ट, शिपाई, इतर अधिकारी, त्यांच्यावरील व्यवस्थापक इत्यादी) नोकर्‍या मिळतील? न्यायालयात मराठी अनिवार्य करण्याचा शासनाने निर्णय घेऊन अनेक वर्षे झाली. पण तो कोणीही अंमलात आणत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने शाळेत ५वी ते १०वी (१ली ते ४थी वगळून) मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यास संमती देऊनच नव्हे तर प्रशंसा करून अनेक वर्षे झाली पण युतीचा तो निर्णय कॉंग्रेस शासन अंमलात आणत नाहीत, महाराष्ट्रातील पैसेवाले आणि अमराठी रागवतील म्हणून. अशा प्रकारचे सर्व निर्णय बहुतेक इतर सर्व राज्यांनी केव्हाच अंमलात आणले. पण कणाहीन महाराष्ट्र सरकार मात्र नेहमीच कच खातं.
मराठी माणसाच्या न्यूनगंडाविषयी काय बोलणार? बंगाल, तमिळ नाडू किंवा अशा इतर राज्यात गेल्यावर स्वाभिमानाचा अर्थ समजून येतो. आणि त्यामुळेच त्यांना इतर लोक गृहित धरू शकत नाहीत. त्यांच्या राज्यात रेलवे, टपालाचे, बॅंकेतील व इतर सार्वजनिक संस्थांचे फॉर्म, सूचनाफलक, घोषणा इ० स्थानिक भाषेत असतात. फक्त महाराष्ट्रच याला अपवाद आहे. त्यासाठी सर्व दोष आणि जबाबदारी राजकारण्यांवर टाकण्यात काहीही अर्थ नाही. इतर राज्यांप्रमाणे राजकारण्यांवर आपण भाषाभिमानाच्या बाबतीत जनमताचा दबाव कितपत आणतो? स्वतः सर्वत्र मराठीमध्ये बोलतो, लिहितो, वापरतो का? प्रत्येकाने तसे केले तर एका वर्षातही सर्व परिस्थिती सुधारू शकेल. आपली जबाबदारी इतरांवर टाकून मोकळे झालेल्या न्यूनगंडग्रस्त (षंढ?) माणसांचा मान कोण राखणार?
या विषयावर भरपूर चर्चा, उहापोह होऊन स्वाभिमानाचा वणवा सर्वत्र पसरला पाहिजे. न्यूनगंड आणि अगतिक मानसिकता (diffidence) हे अवगुण प्रथम मनातून काढून फेकून द्यायला पाहिजेत. त्या दृष्टीने या लेखाची किंचित्‌शी जरी मदत झाली तरी त्यामागील हेतु सिद्ध झाला असे म्हणता येईल.
क०लो०अ०
अमृतयात्री
लेख चांगला आहे.
काही मुद्दे: त्या काळात व्यापार जगभर पसरलेला नव्हता. देश लहान होता, देशातल्या देशात सुद्धा व्यापार फारच मर्यादित असावा. त्यामुळे भाषा संपूर्णपणे बदलणे शक्य होते.
नंतर अर्थातच युद्ध करून जवळपास सर्व जग जिंकले नि तिथे आपल्या भाषेची सक्ति केली! अमेरिकेत असे म्हणतात की केवळ एका मताने जर्मन ऐवजी इंग्रजी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारली गेली!
पेशव्यांनी म्हणे सगळ्या भारतावर अंमल बसवला होता. पण शिंदे, होळकर त्यांच्या राज्यात मराठी बोलत असते तर त्यांच्या राज्यांच्या ठिकाणी आज मराठी नसते का आले? मराठीबद्दल लाज वाटणे, परभाषेचे प्रेम हे असे फार पूर्वीपासून आहे, ते नाहीसे करणे आजकालच्या काळात फार जास्त कठीण आहे.
आजकालच्या काळात, भारतातातल्या भारतात सुद्धा व्यापार म्हंटला तरी एकच मराठी भाषा पुरत नाही. गुजरात्यांचा व्यापारात प्रभाव असल्याने बर्‍याच मराठी लोकांना गुजरातीच शिकावे लागले. गुजराती, मारवाडी लोक पण मराठी शिकले, पण त्यांनी त्यांची भाषा सोडली नाही.
जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शाळेत सगळे इंग्रजीच शिकवले जाते. महाराष्ट्रात मराठी लोक घरीसुद्धा इंग्रजीतून बोलतात. रोजच्या मराठी भाषेत सुद्धा इंग्रजी शब्दच जास्त. साहित्यात सुद्धा वास्तवतेच्या नावाखाली भरपूर इंग्रजी किंवा हिंदीच असते. मोठ्या आशेने मायबोलीवर यावे तर तिथेहि इंग्रजीच. याबद्दल मी एक मोठा लेख माझ्या रंगीबेरंगी पानावर लिहीला आहे.
असे ऐकले आहे की महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कचेर्‍यांमधे मराठीच बोलले पाहिजे. ते जर सगळीकडे पसरले तर ते शब्द जास्त प्रचलित होतील नि वापरल्या जातील. सध्या चित्र विरुद्धच दिसते. माहित असलेल्या मराठी शब्दांसाठी सुद्धा इंग्रजी वापरण्यात येते. जसे ‘मला फार बरे वाटले’ ऐवजी ‘मला फील गुड झाले!’ (प्रत्यक्षात ऐकलेले!)
थोडक्यात, इंग्रजांइतकेच आपले आपल्या भाषेवर प्रेम असले, अभिमान असला तरी तेव्हढा बदल फार जास्त कठीण आहे. फार तर मायबोलीसारख्या ठिकाणी मराठी भाषा जास्त वापरावी एव्हढीच अपेक्षा ठेवता येईल. नि मग तिथे फक्त माझ्यासारखे लोक येतील, RTMM – (रिकामटेकडी म्हातारी माणसे).
प्रिय श्री० आनंद म्हसकर साहेब,
सप्रेम नमस्कार.
इंग्रजांनी ६०० वर्षांच्या न्यूनगंडावर मात केली आणि आपण २०० वर्षांच्या न्यूनगंडाचा बाऊ करतो. ज्या भाषेत वैद्यकीय शिक्षण दिले तर रोगी मरतील आणि जी भाषा फक्त पैलवानांना भांडण्याच्याच कामाची आहे; न्यायालयातील युक्तिवादाला नाही अशी प्रतारणा केली गेली ती भाषा आज वैद्यकीय संशोधनासाठी व इतर विविध परदेशातील राष्ट्रीयच नव्हे तर लहानसहान शहरे, नगरपालिका, संस्था यांचेदेखिल कायदे-घटना तयार करण्यास वापरली जाते ही गोष्ट इ०स० १६०० साली कोणी दारूच्या (स्कॉचच्या?) नशेत तरी म्हटले असते असते का?
शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलं तेव्हा महाराज, जिजाबाई, रामदास स्वामी, दादोजी कोंडदेव (महाराष्ट्र शासनाची क्षमा मागतो) वगैरे थोडके दूरदर्शी वगळता इतर कोणी स्वप्नात तरी तसे पाहिले होते का? इंग्रजांच्या अंमलापासून स्वातंत्र्य मिळणे ही सुद्धा एकेकाळी अशक्यप्राय घटना होती. भारतीय माणूस स्वातंत्र्यास नालायक हे केवळ चर्चिलसारख्या इंग्रजांनाच नव्हे तर अनेक भारतीयांनाही मनापासूनच वाटत होते. पण स्वाभिमान, निर्धार, ध्येयासक्ती इत्यादी गुण हे अशा दुष्कर, अप्राप्य (खरं म्हणजे हे सर्व अशक्य नव्हतेच) गोष्टी यशस्वी करून दाखवतात.
म्हातार्‍या माणसांनी सुद्धा स्वतःला रिकामटेकडे का म्हणावे? प्रत्येक म्हातारा हा रिकामटेकडाच असतो असे नाही आणि प्रत्येक तरूण हा उद्योगी असतोच असे नाही. वृद्धांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा फायदा इतरांना नक्कीच होऊ शकतो. म्हणून तर ज्ञानवृद्ध असा शब्दप्रयोग प्रचारात आला. वर उल्लेख केलेले समर्थ रामदास, दादोजी कोंडदेव यांनी शिवाजी महाराजांना स्वराज्यासाठी मार्गदर्शन केलं. आपणही स्वभाषेसाठी बरंच काही करू शकता. मराठी माणसाचा स्वाभिमान पुन्हा फुलून यावा, आत्मविश्वास वाढावा यासाठी तरूण पिढीला मार्गदर्शन करू शकता, त्याबद्दल लिहू शकता. आमच्या ओळखीचे एक वयोवृद्ध गृहस्थ आहेत ते स्विट्झरलंडमध्ये मराठी बालकांना व तरूणांना आपली भाषा, आपली संस्कृती याची शिकवण देतात. स्वभाषेबद्दल व स्वसंस्कृतीबद्दल त्यांच्या मनात प्रेम व अभिमान रुजवतात. दुसरे एक निवृत्त प्राध्यापक मराठीप्रेमी तरुण व प्रौढांना इतकी स्फूर्तिदायक माहिती देतात, इतकं लेखन करतात की त्यांच्या उत्साहापुढे आम्हाला न्यूनगंड वाटावा. हे दोघेही ऐंशीच्या घरात असावेत. आपणही आपल्या मायबोलीसंबंधी जनजागृतीचे कार्य करू शकता. माहिती अधिकार वापरून तीवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध काही विधायक कार्य करू शकता. उलट पोटापाण्याच्या जबाबदारीतून निवृत्त झाल्यावर आपण अधिक मोकळेपणाने व अधिक जोमाने अशी कामे करू शकता. निवृत्त आयुष्य म्हणजे खर्‍या अर्थाने कर्मण्येवाधिकारस्ते अशा प्रकारचे आयुष्य जगण्याची संधी. ती आपण नक्कीच सार्थ कराल.
क०लो०अ०
अमृतयात्री
मी मस्कत मध्ये असतो, मी या आधीच्या ज्या कंपनीत ( मस्कत मध्येच) होतो तेथे आम्ही मराठी मंडळींनी मराठी ही अंतर्गत व्यवहाराची भाषा म्हणुन प्रचलीत केली होती कारण सर्व २५-३०जण (मराठी / अमराठी) मुंबईचे होते. ह्याचा खुपच फायदा व्हायचा. तेथे असताना (जवळ जवळ ७ वर्षे) आम्ही अंतर्गत पत्रातील (Internal Memos) शेरे देखील मराठीत लिहिलेले आहेत.
ह्या उलट पुण्यात नौकरी साठी असताना ९०% मराठी कर्मचारी असलेल्या कंपनीत व्यवहाराची भाषा मात्र ईंगजी!. फारच विरोधाभास वाटायचा. पण व्यवस्थापनाने नियमच तसे केले होते. व मराठीत बोलण्यास आमच्या मराठी बांधवांना चक्क लाज वाटायची – आता ह्याला काय म्हणणार?
शेवटी सांगायचे म्हणजे : आपली मातृभाषा वापरायचा आग्रह आपणच (पक्षी जनतेनेच) धरला तर मराठीला उज्ज्वल भवितव्य आहे. कायदे करण्यासाठी सरकारकडे डोळे लावुन बसलो तर कालपव्ययाखेरीज काही घडणार नाही असे माझे मत (झाले) आहे.
रवि करंदीकर
प्रिय श्री० रवि करंदीकर यांसी,
आपल्या अभिप्रायाबद्दल अत्यंत आभारी आहे. आपले म्हणणे मला पूर्णपणे पटते. पुण्याच्या कंपनीच्या ज्या व्यवस्थापनाने कार्यालयात अंतर्गत व्यवहार, अगदी बोलण्यासाठीसुद्धा मराठीचा वापर करण्याची मनाई केली होती, ते व्यवस्थापन तशी गोष्ट तमिळनाडू, केरळ, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यांत करू शकेल काय? या राज्यात परभाषिकांनासुद्धा लवकरात लवकर स्थानिक भाषा शिकून घ्यावी लागते; नाहीतर वाळीत टाकलेले आयुष्य त्यांच्या नशीबी येईल. आपण म्हणता त्याप्रमाणे राजकारणी आणि सरकार स्वतः काहीच करणार नाहीत. इतर राज्यांत ते करतात कारण जनमताचा प्रचंड दबाव. तो महाराष्ट्रात मुळीच नसल्यामुळे इथल्या राजकारण्यांना त्याची काहीच आच जाणवत नाही. सामान्यजनांना स्वभाषेचा न्यूनगंड वाटत असताना राजकारण्यांसारख्या स्वार्थी मंडळींना त्याबाबतीत स्वाभिमान का वाटावा? त्यांच्या दृष्टीने मत-सत्ता-पैसा-संपत्ती-प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी इतर मुद्दे अधिक महत्त्वाचे आहेत. असे इतर राज्यांत अपवादानेसुद्धा घडत नाही.
सामान्य मराठी माणसाचा स्वाभिमान जागा झाला तर ही परिस्थिती नक्कीच बदलू शकेल, नाहीतर ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिघडत जाईल. आपण आपल्या मातेच्या सेवेसाठी आपापल्या परीने जेवढे काही जमेल तेवढे करत रहायचे. (अमृतमंथनवरील इतर लेखही वाचून पहा.)
अमृतयात्री
आपला लेख वाचला. सुरेख मुद्देसूद आहे. मनापासून अभिनन्दन!
एक विचार मनात आला. तो आपल्यासमोर मांडीत आहे.
आपण प्रतिपादलेले धोरण भारतांतील प्रत्येक प्रांताने त्या त्या प्रांतीय भाषेला लावले तर काही वर्षांनी आंतर्प्रांतीय व्यवहारावर व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर त्याचा परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्रैभाषिक धोरण (three- language formula) निव्वळ त्यासाठी का होईना चालू ठेवणे अपरिहार्य आहे.
मुंबई भारताची औद्योगिक राजधानी मानले जाते आणि ते योग्यच आहे. मुंबईत मराठीचा सर्रास वापर व्हायला हवा असल्यास “मी शिवाजीराजे बोलतोय” ह्यात सांगितलेले प्रेमाने आग्रह करून इतर प्रांतीयानी मराठीचाच वापर करायला हवा असेल व सक्ती टाळायची असेल तर मुंबईतील प्रत्येक मराठी भाषिक नागरिकाने इ्तर भाषेतून बोलणे कटाक्षाने टाळायलाच हवे.
मुंबईतल्या प्रत्येक मराठी भाषिकाने कटाक्षाने मराठीतच बोलले पाहिजे.
मुंबईत जाणार्या येणार्या प्रत्येक मराठी भाषिकालाही हाच आग्रह केला पाहिजे.
मराठी माध्यमात चालणार्या प्रत्येक वर्तमानपत्रातून, रेडिओवरून, टीव्ही वाहिनीवरून हेच सतत मराठी मनावर बिंबविले गेले पाहिजे. एक दोन दिवसांत किंवा एक दोन वर्षात हे होणार नाही. अव्याहत त्याचा आग्रह व्हायला हवा. तुमच्या माझ्या नातवंडाच्या म्हातारपणी जरी हे स्वप्न साकार झाले तरी मिळविले.
बाळ संत
सप्रेम नमस्कार.
आपले पत्र अत्यंत संतुलित, योग्यच आहे. त्याबद्दल खरोखरच आभारी आहोत. ही मनोभूमिका आपण सर्वांना, मराठी व अमराठी माणसांना, पटवून द्यायचा सतत प्रयत्न करायला हवा.
भारत सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राबद्दल किंबहुना कुठल्याही कायदेशीर बाबीबद्दल आम्हाला आक्षेप नाही. उलट सर्व कायद्यातील बाबींचे पालन करताना इतर राज्यांत संबंदित राज्यभाषांना जेवढे महत्त्व, प्राथमिकता, अग्रक्रम, मान, दिला जातो, ते सर्व आमच्या राज्यात आम्हाला मिळाला पाहिजे; त्याहून अधिक नको पण त्यांच्याहून यत्किंचितही कमी नको; हाच आमचा आग्रह आहे.
हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ती केवळ केंद्र सरकारची (अंतर्गत) व्यवहाराची भाषा आहे; किंबहुना याबाबतीत इंग्रजीचे स्थान तिने घ्यावे; अशी घटनाकारांना अपेक्षा होती. (ती देखिल सत्यात येण्याची लक्षणे अजून दिसत नाही आहेत.) अर्थात काहीही झाले तरीही सामान्य माणसाचा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत व्यवहाराशी फारसा संबंध सहसा येत नाही. मात्र त्रिभाषा-सूत्रानुसार केंद्र सरकारनेदेखिल आमच्या राज्यात आमच्याशी प्राधान्याने आमच्या भाषेतूनच संवाद साधायला पाहिजे. आमच्या भाषेमागून हिंदी-इंग्रजी भाषासुद्धा उपस्थित असण्याला आमची हरकत नाही; पण आमची राज्यभाषा सर्वप्रथम असायलाच पाहिजे. आमच्या राज्यातील अतिसामान्य नागरिकाला त्याला केवळ स्थानिक राज्यभाषा मराठीच येते म्हणून कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होता कामा नये. बहुजनसमाजाला सरकारने बहुजनसमाजाच्या भाषेतच सर्व प्रकारे सेवा, माहिती दिली पाहिजे. नाहीतर इंग्लंडमध्ये सोयीसाठी कायदे फ्रेंचमध्ये करून ते न कळणार्‍या सामान्य जनतेवर मनमानी करून कडक कारवाई केली जाई तसा प्रकार होईल.
पण ही सर्व तत्त्वे जर केवळ महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर राज्यांतच राबवली जाणार असतील व आमच्यावर मात्र बेकायदेशीर रीतीने द्विभाषा-सूत्र (हिंदी-इंग्रजीचा समावेश असलेले व आमच्या राज्यभाषेचा जिथे-तिथे पाणउतारा करणारे) तर मात्र आम्ही त्याला कडाडून विरोधच करू.
साधे उदाहरण घेऊ. उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे” इत्यादी (असत्य) पुन्हापुन्हा घोकून दाखवतो. सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल-वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्या इथे तोच धोशा लावलेला असतो, कार्यालयांत येणार्या सर्वजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र पाट्या लावल्या असतात. सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत असतात. पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी स्वाभिमानी राज्यात गेले की ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात. ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात; तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो) त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे याचे रसभरीत वर्णन करतात. विविध सरकारी संस्थासुद्धा राज्यभाषेला सर्वाधिक महत्त्व देतात. बर्‍याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो. बंगळूरमध्ये अनेक दशके कानडी माणसांच्यापेक्षा तमिळ भाषक कितीतरी अधिक संख्येने रहात असूनही तिथे सर्व सरकारी कार्यालयात तमिळ किंवा हिंदी नव्हे तर कानडीच सर्वत्र दिमाखाने मिरवताना दिसते. पण महाराष्ट्रातील खेड्यात, अगदी आदिवासी भागातही, जिथे त्यांना हिंदी-इंग्रजीचा वासही लागलेला नसतो, तिथे सरकारी पाट्या, फॉर्म यांच्यावर सर्वत्र बेकायदेशीरपणे हिंदी-इंग्रजीच मराठीच्या नाकावर टिच्चून मिरवत असतात. हा दुटप्पीपणा का म्हणून? कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत – त्याहून जास्त नको; पण कणभरही कमी नको; एवढंच आमचं म्हणणं आहे. हे अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
आपण अमृतमंथनवरील पन्हाळ्याच्या अनुभवाबद्दलचा लेख वाचला का? ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या गावांतही सर्वसामान्य-नेहमीची-बिनमहत्त्वाची (normal-unimportant) अशी गणली जाते. परंतु तशीच गोष्ट इतर कुठल्याही राज्यातील गावात तर राहू दे, अगदी कोलकाता-बंगळूरसारख्या बहुभाषिक शहरांतही घडू शकेल काय? आणि चुकून माकून घडलीच तर त्या बॅंकेच्या शाखेचे काय होईल याची कल्पना आम्ही आपल्याला द्यायला नकोच.
देशात हिंदी भाषा सुमारे ३०-३५% जनतेला येते. ती देखिल ठराविक राज्यांतच. म्हणजे केवळ हिंदी भाषेच्या जोरावर आपण देशभर मोकळेपणाने फिरू शकतच नाही. तरीही आम्ही हिंदी माहित करून घ्यावी असेच म्हणू. कारण ती त्यातल्यात्यात सेतु भाषा ठरण्यास इतर भाषांपेक्षा अधिक योग्य आहे. भारतीय प्रजासत्ताक पद्धतीत १०% मते मिळवणारा माणूस १००% जनतेचा प्रतिनिधी ठरतो तसे म्हणा फार तर. असो. शेजार्‍याशी संबंध ठेवण्यासाठी त्याची भाषा जाणून घेणे चांगले. पण तेवढीच तिची मर्यादा. तिने आमच्या मायबोलीची जागा घेऊ नये.
देशाच्या भाषावार प्रांतरचना व इतर भाषाविषयक कायद्यांमध्ये हेच अभिप्रेत आहे; की प्रत्येकाने आपापल्या भाषेचा उत्कर्ष साधावा व एकत्रितपणे राष्ट्राचा उद्धार साधावा. मी माझ्या शेजार्‍याच्या मुलाशी चांगले वागीन, मधूनकधीतरी त्याला लाडू वगैरे देईन पण; सातत्याने, प्रेमाने व निष्ठेने मी माझ्या मुलाचाच सांभाळ व संगोपन करतो, त्याला चांगले शिक्षण-संस्कार मिळून त्याची उन्नती करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येकाने आपला मुलगा चांगला नागरिक केला तरी संपूर्ण समाज चांगला होईल; त्यासाठी प्रत्येकाने आपली मुले सोडून दुसर्‍याच्या मुलाचे (जरी तो बड्या बापाचा बेटा असला तरीही) सतत कौतुक करून आपल्या मुलाची हेळसांड करणे योग्य नाही आणि कुठल्याही कायद्यास तसे अपेक्षितही नाही.
कर्नाटक शासन विरुद्ध इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पालक संघाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले:
“कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा हेतु आणि उद्देश असे आहेत की त्या-त्या राज्यातील लोकांची त्या-त्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.”
महाराष्ट्र शासन विरुद्ध अल्पसंख्य भाषक शाळांचे प्रतिनिधी यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले:
“वस्तुतः पहायला (ipso facto) गेल्यास एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्यांकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडे पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.”
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशात सर्वत्र समजली जात नाही. तरीही आम्ही हिंदी माहित करून घ्यावी असेच म्हणू. शेजार्‍याशी संबंध ठेवण्यासाठी सेतु भाषा जाणून घेणे चांगले. पण तेवढीच तिची मर्यादा. तिने आमच्या मायबोलीची जागा घेऊ नये.
म्हणून आपण म्हणता ते योग्यच आहे. आपण आपल्या भाषेचा अभिमान धरायलाच पाहिजे; आपल्या राज्यात स्वभाषेचा आग्रह धरायलाच पाहिजे; संवादभाषा, शिक्षणभाषा, ज्ञानभाषा, माहितीभाषा अशा विविध दृष्टीकोनातून तिचा सतत विकास साधायलाच पाहिजे.
अर्थात याबाबतीत आपल्याला अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही पातळ्यांवर जागृती घडवायला हवी. स्थानिक मराठी माणसांना औदासिन्याच्या-न्यूनगंडाच्या गर्तेतून बाहेर काढायला हवं आणि त्याच बरोबर मराठीची गळचेपी करणार्‍यांना बाणेदारपणे त्यांची कायदेशीर जागा दाखवून द्यायला हवी.
स्वातंत्र्योत्तर भारताने देशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेतल्याने आपण इंग्रजीवरही अत्यधिक अवलंबून आहोत. तेव्हा ती भाषा तर नीट शिकायलाच पाहिजे आणि मग त्याभाषेतील ज्ञान स्वभाषेत आणण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. हे सर्व जपान, इस्रायल आदी देशांनी फार पूर्वीच केले. (ब्राझिल, कोरिया, चीनसारखे देशही आता करू लागले आहेत.) त्यामुळे त्या देशात अधिक मूलभूत संशोधन झाले. आपण मूलतः भारतीय वंशाच्या व्यक्तीस परदेशात केलेल्या कार्याबद्दल नोबेल पारितोषक मिळाल्यावर आपली पाठ थोपटून घेतो. त्यात फार काही अर्थ नाही. तसं म्हटलं तर आपण सर्वच एका वंशाचे, कारण एकाच अमिबापासून निर्माण झालो; म्हणजे सर्वच नोबेल पारितोषक विजेते माझ्याच वंशाचे. ते खरंही आहे. पण तरीही प्रत्येकाने आपापल्या कुटुंबाचा, गावाचा, राज्याचा, देशाचा, योग्य उत्कर्ष घडवावा. तोही विश्वकल्याणाचाच भाग ठरेल.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री
आपले म्हणणे योग्य आहे.
मी त्याच्याशी सहमत आहे.
पुढील प्रश्न हे सगळे अमलात कसे आणता येईल हा आहे.मी परदेशी राहतॊ.
मराठी माध्यमातील बहुसंख्य केंन्द्रे मुंबई व पुण्यात आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधून ह्या योजनेला त्यांचे सहकार्य मिळविले पाहिजे.
बाळ संत
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या अभिप्रायाबद्दल आभारी आहोत. आज मराठीच्या संवर्धनासाठी बृहन्महाराष्ट्रातील, अगदी परदेशांतील मंडळीही खूप हातभार लावीत आहेत. आपणापैकी प्रत्येकाने जसे शक्य तसे प्रयत्न करुया.
सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे मराठी माणसाची औदासिन्याची व न्यूनगंडाची मानसिकता बदलून त्याचा स्वाभिमान जागृत करणे आणि त्याला दैनंदिन यथाशक्ती स्वभाषेसाठी काहीतरी करण्यास उद्युक्त करणे. त्यासाठी सतत इतरांशी बोलून, लिहून, विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्याचे काम आपल्यासारखी ज्येष्ठ, ज्ञानवृद्ध मंडळी नक्कीच करू शकतील. सामान्य माणसांनी मनात आणले तर ती आपल्या पुढार्‍यांना, राजकारण्यांना, मंत्र्यांनाही बदलू शकतील. इतर राज्यात ज्या गोष्टी जनमताच्या रेट्याने घडतात, त्या महाराष्ट्रातही घडू शकतील.
वर्तमानपत्रे, मासिके, विविध संकेतस्थळे व इतर माध्यमांच्या द्वारे लिहून आपण सतत आपले विचार व्यक्त करुया. शक्य तेवढे सुद्ध मराठी बोलूया, मराठीच्या शुद्ध प्रेमाच्या व स्वाभिमानाच्या भावनेचा प्रसार करुया.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री
तुम्हाला, तुमच्या कुटूंबियांना, मित्रांना, आप्तेष्टांना व नातेवाईकांना, सर्वांनाच ही दिपावली आनंदाची जावो; येणारे वर्ष समृद्धीचे व भरभराटीचे जावो ही सदिच्छा!
पुन्हा एकदा दिपावलीच्या लाख लाख शुभेच्छा!
प्रिय श्री० हेमंत आठल्ये,
आपल्या शुभेच्छांबद्दल आभार. आपल्याला, आपल्या सर्व कुटुंबियांनासुद्धा ही दिवाळी आणि येते नवीन वर्ष सुखाचे, आनंदाचे व समृद्धीचे जावो ही सदिच्छा.
वरील लेखातील इंग्रजांच्या इतिहासाप्रमाणेच आपणा मराठी बांधवांचासुद्धा स्वाभिमान पुन्हा जागृत होऊन आपणही भाषिक न्यूनगंडावर मात करून आपल्या मायबोलीला तिचे योग्य स्थान मिळवून देण्याचे कर्तृत्व करून दाखवू अशीही प्रार्थना आपण देवाकडे करून ही शुभेच्छा सत्यात आणण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करूया.
स्नेहांकित,
अमृतयात्री
ya snadharbhat loksattetil ha lekh saglyanni jaroor waachawa.
http://www.loksatta.in/index.php?option=com_content&view=article&id=22972:2009-11-12-16-36-30&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
Aapli wishwasu
Sonal Waikul
प्रिय सौ० सोनल वायकूळ यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपण सुचवलेला लेख व अमृतमंथनावरील चर्चेतील लेख यांच्या मूळ उद्दिष्टांमध्येच बराच फरक आहे. शिवाय श्री० प्रकाश बाळ यांची बरीच मते मला पटली नाहीत व अनेक मुद्द्यांच्या बाबतीतील विश्लेषण एकांगी व पूर्वग्रहदूषित वाटले. असो. त्यावर फार वेळ व श्रम वाया घालवण्यात अर्थ नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री
[…] […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… (Article in Marathi) […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… (मराठीतील लेख) […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… (मराठीतील लेख) […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]
[…] इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्ण… […]